सप्तरीमा अवैध कक्षा सञ्चालनप्रति प्याव्सन र एन प्याव्सनको कडा आपत्ति, शिक्षा प्रणाली नै संकटमा

राजविराज । सप्तरी जिल्लामा अनुमति बिना उच्च कक्षासम्म विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएका निजी विद्यालयहरूमाथि दुई प्रमुख विद्यालय संघ निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ (प्याव्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याव्सन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यी संघसंस्थाहरूले जिल्लाको शिक्षा प्रणाली नै तहसनहस हुने खतरा औंल्याएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि जिल्लाका केही निजी विद्यालयहरूले कानुनी प्रक्रिया नअपनाई तथा आवश्यक सरकारी अनुमति नलिई कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्तो कार्यले न केवल शिक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ, तर विद्यार्थीहरूको भविष्यसमेत संकटमा पारेको छ । यस्ता विद्यालयहरूले अनुमति प्राप्त तहभन्दा माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्, जुन कार्य उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले १९ वैशाख २०८२ मा दिएको अन्तरिम आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो ।

विज्ञप्तिमा प्याव्सन अध्यक्ष उग्रकान्त झा र एन प्याव्सन अध्यक्ष नरेशप्रताप साहले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अन्तर्गत अनिवार्यरूपमा प्रयोग हुने आईमिस प्रणालीसमेत गलत ढंगले प्रयोग भइरहेको खुलासा गरेका छन् । अनुमति नपाएका विद्यालयहरूले आफ्नै कक्षामा विद्यार्थीलाई पढाएर अन्य विद्यालयको आईमिस प्रणाली प्रयोग गरी विवरण प्रविष्ट गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो भ्रष्टाचार र बेथिति भएको बताएका छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नेतृत्वमा अनुगमन भए तापनि त्यस्ता विद्यालयहरू अझै सञ्चालनमा रहेका तथ्यहरू सार्वजनिक गरिँदै विज्ञप्तिमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । अनुगमन कार्यप्रति आभार प्रकट गर्दै पनि यी संघहरूले अदालतको आदेश पालना नगर्नु केवल कानुनी उल्लंघन नभई सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउने चेतावनी दिएका छन् ।

यी संघसंस्थाहरूले सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई कानुनी दायराभित्र रहेर मात्र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै, भविष्यमा पनि यस्ता अवैध गतिविधि दोहोरिएमा र सम्बन्धित सरकारी निकायले कारबाही गरेमा संगठनहरूले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

यस घटनाले सप्तरीको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक अव्यवस्था रहेको संकेत गरेको छ । यदि यथाशीघ्र सुधारात्मक कदम चालिएन भने शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर गिर्ने र हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने खतरा रहेको विज्ञप्तिको निष्कर्ष छ ।