अनलाइन मिडिया दर्ता र नविकरण जिल्ला प्रशासनमार्फत मात्र गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गर्ने कानुनी व्यवस्था र त्यससँग सम्बन्धित सरकारी निर्णयमाथि प्रेस स्वतन्त्रता हननको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, सुमन कुमार लुइटेल र बिकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ । उनीहरूले सो प्रावधानले संविधानको धारा १७(२)(क) र १९ अन्तर्गतको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गरेको बताएका छन् ।

रिटमा संशोधनकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नविकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरिएको छ । निवेदकहरूको दाबी अनुसार, यसले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता मात्र होइन, रोजगारी, व्यवसायिक गतिविधि, र जनतालाई समयमै सूचना पाउने अधिकारसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ २०८२ साउन २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।