राजस्व कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै प्रशासन अगाडि धर्ना 

राजविराज । आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी अगाडि धर्ना दिइिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना संघर्ष समितिको अगुवाइमा दिइएको धर्ना दुई घण्टा सञ्चालन भएको थियो ।

यसअघि संघर्ष समितिले शनिबार राजस्व कार्यालय स्थापनाका लागि चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

कार्यक्रमअनुसार मंसिर २१ गते आइतबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म दुई घण्टा धर्ना दिइएको थियो भने सोही क्रममा आइतबारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सोमबार मंसिर २२ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना जारी राखिएको समितिले जनाएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक मोहन कुमार यादवका अनुसार आगामी मंसिर २३ गते सप्तरीका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिका मातहतका वडा कार्यालयहरूसहित जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले गत कात्तिक १७ गते देशभरका ३८ स्थानमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय पनि खारेजीमा परेपछि सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा तीन चरणसम्मको आन्दोलन भइसकेको छ ।

सरकारको राजस्व विभागको नीतिअनुसार ४० हजारभन्दा बढी करदाता रहेको स्थानमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था छ । सप्तरीमा ७२ हजारभन्दा बढी करदाताको उपस्थिति रहेको हुँदा संघर्ष समितिले करदाता सेवा कार्यालय पुनःस्थापनाको सट्टा आन्तरिक राजस्व कार्यालय नै स्थापना गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन तीव्र पारेको छ ।

करदाता सेवा कार्यालय राजविराजको तथ्यांकअनुसार हाल ६६ हजार ५६१ सक्रिय करदाता रहेका छन् । कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८७ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कार्यालयले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

बि.स. २०७५ भदौ १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजविराज–६ सिरहा रोडस्थित कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । पछि कार्यालय राजविराज–७ स्थित आफ्नै भवनमा सारिएको थियो। तर भदौ २५ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा आगजनी भएपछि क्षतिग्रस्त कार्यालय नजिकैको भाडाको भवनबाट सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।