विकासिय कार्यको निकासामा पनि प्रदेस र स्थानिय सरकारसँग विभेद प्रधानमन्त्रीलाई भेटन अर्थमन्त्री साह काठमाण्डौंमा

राजविराज । संघ तथा प्रदेश सरकार मार्फत हुने विभिन्न विकासिय कार्यको निकासामा पनि प्रदेश र स्थानिय सरकारसँग विभेद गरिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलले चालु आर्थक वर्षको विकासिय कार्यहरुको निकासाका निम्ती प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको हकमा असार २५ गते राती १२ बजे मात्रै समयसिमा निर्धारण गरेर विभेद गरेको हो । यद्यपी संघिय सरकारको विकासिय कार्यको निकासमा भने यस्तो बाध्यात्मक अवस्था भने रहेको छैन ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको यस प्रकारको विभेदपुर्ण रवैयाका कारण प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले कतिपय सम्पन्न गरिसकेका योजनाहरुको पनि निकासा गर्न सकेको छैन ।मधेश प्रदेश सरकारले शुरुदेखिनै यस विभिेदपुर्ण रवैया प्रति विरोध जनाउँदै यसलाई सच्याउन संघिय सरकारसँग आग्रह समेत गर्दै आएका छन् ।

सोहिक्रममा प्रदेशका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह यस विषयमा आवश्यक पहलका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटन संघिय राजधानि काठमाण्डौं पुगेका छन् । संघिय बजेट जस्तै प्रदेश र स्थानिय सरकार मार्फत भईरहेको विकासिय योजनाहरुको निकासा पनि असारको अन्तिम दिन सम्म गर्न पाउनुपर्ने निर्देशन सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई दिनुपर्ने आग्रह गर्न प्रदेशका अर्थ मन्त्री साह प्रधानमन्त्रीलाई भेटन काठमाण्डौ गएका हुन् ।

सरकारी भुक्तानि निकासी प्रणालीको नियन्त्रण संघ सरकार सँग रहेको हुन्छ । यसअघि संघिय सरकारले मन्त्री परिषद मार्फत निर्णाय गरेर प्रदेश तथा केन्द्रको हकमा असार २५ गते मध्य राति सम्म भुक्तानिको वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६४ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च मात्रै गर्न सकेको छ । जसमा पुंजिगत तर्फ ६१ प्रतिशत र चालू तर्फ ६७ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च रहेको छ । थुप्रै सम्पन्न भईसकेका कामहरुको समेत निकासा रोकिएको हुँदा असारको अन्त्य सम्म निकासको व्यवस्था मिलाउन सकिए प्रदेश सरकाको खर्चमा झण्डै ८ देखि १० प्रतिशत सम्म बृद्धि हुन सक्कने अनुमान गरिएको छ ।