मलेठ घटनाको ८ वर्ष : अझै सार्वजनिक हुन सकेन छानबिन प्रतिवेदन

राजबिराज । सप्तरीको मलेठमा प्रहरी आक्रमणमा ५ जनाको मृत्यु भएको आज ८ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेले मेची महाकाली अभियानको कार्यक्रम गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा राखेपछि तत्कालीन मधेसी मोर्चाले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका बीच तत्कालीन एमालेले कार्यक्रम गर्दा प्रदर्शनकारीको ठूलो संख्या मञ्चतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । 

प्रहरीको गोली लागेर मलेठका पिताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, प्रसवनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो । मलेठ घटनाले मधेस केन्द्रित विभिन्न ६ वटा पार्टीलाई एकतासम्म पुर्‍यायो । 

मृतक ५ जनाकै स्मृतिमा १६ चैत २०७३ मा औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजना गरिएको श्रद्धाञ्जलीसभामा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधसश सद्भावना पार्टी, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक एककीरण गर्ने सहमतिमा पुगेका थिए । उनीहरूले पार्टी एकीकरण गरेर वैशाख २०७४ मा राजपा गठन गरेका थिए ।

यसरी भएको थियो घटना

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक, तराई मधेश सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी गरी ७ मधेशवादी दल मिलेर मोर्चा बनाई संविधान संशोधन सहितको माग राखी आन्दोलन चर्काइरहेका थिए ।

मधेशी मोर्चाले आन्दोलन चर्काइरहँदा मोर्चाको मूल प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखिएको एमालेले मधेश केन्द्रित मेची–महाकाली अभियान संचालन गरेको थियो ।

सो अभियानअन्तर्गत तत्कालीन एमाले नेताहरू केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितको सहभागितामा सप्तरीको राजविराजमा एमालेले सभा गर्न खोजेपछि मोर्चा चिढिएको थियो । मोर्चाको विरोधपछि एमालेले राजविराज नगर भन्दा ३ किलोमिटर उत्तर गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने तयारी गरेको थियो ।

२०७३ फागुन २२ गतेदेखि नै राजविराज, औद्योगिक क्षेत्र, मलेठ वरपर रणभूमिजस्तै डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न भएको थियो । एमालेले ०७३ फागुन २३ गते मलेठस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा सभा सुरु गरेपछि ठूलो संख्यामा मोर्चाका कार्यकर्ता उक्त कार्यक्रम स्थलतर्फ बढे ।

३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको घेरामा एमालेको सभा भइरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन सुरु गर्ने बित्तिकै मोर्चाका कार्यकर्ताले प्रहरीको घेरा तोडे र सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउन सुरु गर्‍यो । सो क्रममा गोली लाग्दा ५ जनाको ज्यान गएपछि एमालेले सो अभियान स्थगन गरेको थियो भने मोर्चाले आन्दोलन थप चर्काएको थियो ।

तीव्र बल प्रयोग गरेको आलोचना खेपेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसपी दिवेश लोहनी र सशस्त्रका एसपी जयबहादुर खड्कालाई गृह मन्त्रालयले तत्काल फिर्ता बोलाएको थियो । मलेठ घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले २०७४ जेठ २९ गते छानबिन प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सप्तरीको मलेठस्थित एमाले आमसभास्थलमा २३ फागुनमा भएको हिंसाको मुख्य जिम्मेवार एमाले र मधेसी मोर्चा भएको ठहर गरेको थियो ।

आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने दुवैको होडबाजीका कारण अनाहकमा पाँच जनाको ज्यान गएको उसको ठहर थियो । आयोग प्रतिवेदनले सभा सम्मेलन गर्न पाउने एमालेको अधिकार भए पनि ठूलो राजनीतिक शक्तिले राजनीतिक तनाव जारी रहेका बेला नागरिकको सुरक्षाका खातिर जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने विश्लेषण थियो ।

त्यसै गरी, मधेशी मोर्चाको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार रहे पनि आयोगले अर्काको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि आघात पार्ने काम गर्दा अनपेक्षित र दुःखद परिणाम आएको प्रतिवेदनको ठहर थियो ।

मलेठ घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश अन्सारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनप्रति मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै अर्को छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

२०७५ साउन ७ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सदस्य र उप–न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्य–सचिव रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

३ भाग, ७ शीर्षक समेटेर तयार गरिएको ३९ पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन । स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारको छानबिन समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई त्रुटिपुर्ण रहेको बताएको थियो ।

मानव अधिकार आयोगको उक्त उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले अधिकांश सत्यतथ्य संकलन गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको सही विश्लेषण गर्दागर्दै पनि उक्त घटनाको सन्दर्भमा निष्कर्ष निकाल्न त्रुटि गरेको देखिन्छ ।