जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा सांसद, मन्त्री र नेताहरू पछिल्लो समय भौतिक योजनाको शिलान्यासमै केन्द्रित भएका छन् ।
हरेक दिनजसो शिलान्यास कार्यक्रम, मञ्चारोहण र भाषणबाजी भइरहे पनि ती सबै क्रियाकलापका बाबजुद आम जनताको जीवनस्तरमा कुनै पनि सार्थक परिवर्तन देखिएको छैन ।
जनताको मुख्य चिन्ता कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बेरोजगारी र वातावरण हो । तर, यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइने, योजनामा समेत समावेश नगर्ने प्रवृत्तिले आम नागरिकमा गुनासो चुलिँदो छ ।
“हाम्रा गाउँमा खानेपानी छैन, अस्पतालमा औषधी छैन, युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भारत वा खाडी देश जान बाध्य छन्, तर नेताहरू शिलान्यासमै व्यस्त छन्,” एक स्थानीय महिलाले आक्रोश पोखिन् ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू हेर्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै जोड दिइएको देखिन्छ । वातावरण संरक्षण, युवालाई स्वरोजगार, किसानलाई अनुदान, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता विषयमा ठोस पहलको अभाव रहेको जनाइएको छ ।
“विकास भनेको शिलान्यास गर्नु, रिबन काट्नु र फोटो खिच्नु मात्र होइन; त्यो त जनताको जीवनमा सकारात्मक र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम हुनुपर्छ,” एक स्थानीय अवकाशप्राप्त शिक्षकको भनाइ छ ।
विशेषगरी ग्रामीण मधेसका बासिन्दाहरू अझै आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । नेताहरू चुनावी बेला ठूलाठूला वाचा गर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि जनताका प्राथमिकता भुल्ने प्रवृत्तिले विश्वासको संकट निम्त्याएको छ ।
अब प्रदेश सरकार र नेताहरूले देखावटी कार्यक्रमभन्दा व्यवहारिक, दीर्घकालीन र जनमुखी विकास योजनामा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |