चन्दन यादब 
राजबिराज । मधेश प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले असहाय, गरिब, बिपन्नहरूको लागि निशुल्क कानुनी सहायता गर्दै आएको बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारको कानुन निर्माण तथा सरकारलाई सुझाव सल्लाह लगायत सरकार माथि लाग्ने मुद्दा सवालमा सरकारको तर्फबाट काम गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने ८ वटै जिल्लामा नि शुल्क कानुनी उपचारका लागी प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृत कार्यालय स्थापना गरेर सेवा दिइरहेको बताए । न्यायाधिवक्ता महतोले मेलमिलाप माध्यमबाट समुदायमा एकता कायम राख्न समुदायमा सबै मिलेर एकजुट बनाउने काम महादेवा गाउपालिका न्यायक समितिले गरेको बताए ।
उनले भने संघियाताले स्थानीय सरकार बलियो भनेको भन्दै स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो कानुन आफै बनाउने अधिकार रहेको बताउनु भएको छ ।
कार्यक्रममा महादेवा गाउपालिका उपाध्यक्ष अर्चना यादबले न्यायिक समिति जिम्मेवारीको बाटोमा हिँडेकोले यसले जनतामा आशा र उत्साह बढाइरहेको धारणा राखिन ।
उनले भने, ‘न्यायिक समितिले जनतामा विश्वास र अनुभूति दिएको छ, उद्देश्य र नियत राम्रो छ, राजनीतिक चरित्रको भएको हुँदा निष्पक्षताको पाटोमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ उपाध्यक्ष यादबले न्यायिक समिति र जिल्ला अदालत र कानुनी सहायता अधिकृतको कार्यालय बीच निरन्तर समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइन ।
संवाद कार्यक्रममा समाजसेवी हजरत अलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत र अस्पतालमा निमुखा जनताले सहज सेवा नपाएको गुनासो गरे । उनले भने गरिब, विपन्न, निमुखाले यस्ता सरकारी निकायबाट कसरी सहज सेवा र निशुल्क कानुनी उपचार पाउछन्, जब सम्म पैसा दिइदैन तब सम्म त्यस्ता निकायबाट काम पाउन सकेको छैन, गुनासो गरे ।
स्थानीय युवा अरूण यादबले भने संघिय ब्यवस्था राजतन्त्र भन्दा कडा शासन भएको ब्यवस्था भएको छ, जनताले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गरेको छैन, पालिकाले गर्ने योजना र विकास को बारेमा पार्दिशता, सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
स्थानीयवासी देव नारायण यादबले स्थानीय सरकारले गर्ने बिकासिय काममा निगरानी नहुदाँ ब्यापक, अनियमितता, भष्ट्राचार हुने गरेकोले पार्दिशता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उक्त अवसरमा महादेवा गाउपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकिशोर साह, महादेवा वडा १ वडा अध्यक्ष जसोधर दास, वडा २ का अध्यक्ष जागेश्वर ईसर, वडा ३ का अध्यक्ष राम कुमार यादब, कानुनी सल्लाहाकार केशव दास, युवा नेता सुरेन्द्र यादब लगायतले न्यायिक समितिले दिने सेवा समुदायस्तरमा बिस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |