सप्तरी–२ मा खुलेआम निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन

राजविराज । सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । तर, यस्ता उल्लंघनप्रति सम्बन्धित निकायहरूको मौनताले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब ३७ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि निर्वाचन आयोगले माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिता खुलेआम उल्लंघन भइरहेको देखिन्छ । आचारसंहिता अनुसार सार्वजनिक स्थलमा चुनावी प्रचार सामग्री टाँस्न, झुण्ड्याउन वा प्रदर्शन गर्न स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ ।

तर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउत उम्मेदवार रहेको सप्तरी–२ क्षेत्रमा नै पार्टीसम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आचारसंहिता विपरीत चुनाव चिन्ह अंकित तोरणहरू राजविराज नगरका विभिन्न मुख्य चोकहरूमा टाँसेका छन् ।

सोमबार मध्यरातमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले राजविराजको गजेन्द्र चोकमा चारैतर्फ चुनाव चिन्हसहितका तोरण टाँगेका छन् । त्यस्तै, गजेन्द्र चोक आसपासका विभिन्न चौबाटोहरू, गजेन्द्र चोकदेखि दक्षिणतर्फ पर्ने नेता चोकसम्मको सडक खण्ड तथा नेता चोकका चारैतर्फका सडकहरूमा समेत जनमत पार्टीको चुनाव चिन्ह उल्लेखित तोरणहरू झुण्ड्याइएको देखिएको छ ।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको, आचारसंहिता उल्लंघन भइरहेको स्थानमै प्रहरीको नियमित ड्युटी रहँदा पनि कुनै कारबाही नहुनु हो । तोरणमुनि नै प्रहरी खटिएको अवस्थामा पनि न त हटाउने प्रयास गरिएको छ, न त सम्बन्धित पक्षमाथि कुनै कारबाही भएको छ । यसले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

यसैगरी, जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक रहेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, सह–संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरू पनि यस विषयमा पूर्ण रूपमा मौन देखिएका छन् ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले शक्तिशाली दल र प्रभावशाली उम्मेदवारको हकमा आचारसंहिता लागू नहुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यदि यस्ता उल्लंघनलाई समयमै नियन्त्रण नगरिए निष्पक्ष, स्वच्छ र भयमुक्त निर्वाचनको प्रत्याभूति गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले सबै दल र उम्मेदवारलाई समान रूपमा आचारसंहिता पालना गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नदेखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

अब प्रश्न उठेको छ । आचारसंहिता उल्लंघन स्पष्ट देखिँदा पनि सम्बन्धित निकाय किन मौन छन् ? के अनुगमन समिति केवल औपचारिकतामा सीमित भएको हो ?

यदि निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासनले यस विषयमा शीघ्र ध्यान नदिए निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह लाग्ने देखिन्छ ।