साइबर क्राइम र बैंकिङ कसूरका मुद्दा हेर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई

काठमाडौं ।  सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसूरका मुद्दा  हेर्ने जिम्मा सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसूरहरुके सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको हो । 

त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ (१) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार पनि जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ ।

हालसम्म साइबर अपराधको मुद्दाको सुरु कारबाही काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरूको सुरु कारबाही उच्च र  सर्वोच्च अदालतबाट हुने गरेको थियो ।

यी मुद्दा काठमाडौं केन्द्रित हुन थालेपछि सरकारले जिल्लामै अधिकार दिने निर्णय गरेको हो । साइबर क्राइम मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको तर हेर्ने जिम्मा निश्चित अदालतमा रहेकाले सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहेका थिए ।