गुरुङ १३ दिनदेखि कार्यालय वाहिर घाम तापेर बस्दै

राजबिराज । राजविराज नगरपालिका कावा नगर प्रमुख ईसरत परविनले निर्धारित काम नै नगर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिष्णु प्रसाद गुरूंगलाई मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरिएको बताईन ।

गुरुङले आफनै हिसावमा काम गर्न थालेपछि उनलाई १९ माघको कार्यपालिका वैठकको निर्णयले फिर्ता बोलाईएको नगर प्रमुख परविनले बताईन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय पठाउने निर्णय स्थानीय सरकारको अधिकारबमोजिम नै गरेको उनको कथन छ ।

लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बीच बिवाद बढेपछि नरगपालिकाको दैनिक कामकाज समेत प्रभाबित बन्दै गएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङ जनप्रतिनिधि मैत्री नहुँदा यो समस्या आएको हो ।

अधिकृत गुरुङलाई १ फागुनदेखि लागू हुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइयो । १९ माघको कार्यपालिका वैठकको निर्णय त्यसपछि केही वडा अध्यक्षहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष र उनको निवासमा ताला लगाए । चर्को आलोचना र दबाबपछि निवासको ताला खोलिए पनि कार्यकक्षको तालाबन्दी अझै खुलेको छैन ।

गुरुङले नियमविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै १ फागुनमै उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीश कोसलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई कामकाजमा अवरोध नगर्न विपक्षीको नाममा २ फागुनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले पनि कार्यबाहक प्रमुख परविन सहित विपक्षीहरूको नाममा अर्को आदेश जारी गरेको छ ।

१० फागुनको आदेशमा गुरुङलाई नियमित कामकाज गर्न, गराउन कुनै बाधा व्यवधान वा अवरोध नगर्नू, नगराउनू भन्ने आदेश छ । अदालतको यो आदेशलाई कार्यवाहक मेयर र वडाअध्यक्षले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

त्यसैले गुरुङको कार्यकक्षमा लागेको ताला खुलेको छैन। जसका कारण कर्मचारीहरूको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत विकास निर्माणका काम अवरुद्ध भएका छन् ।

नगरपालिकामा कार्यरत चार जना करारका कर्मचारीलाई हटाउने भनेर १८ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई पत्र बुझाएका थिए । त्यसमध्येका केही कर्मचारीको सेवा अवधि थप्न कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले दबाब दिएपछि विवाद बढेको गुरुङ बताउँछन् ।

कर्मचारीहरूलाई हटाउने वा निरन्तरता दिने भन्ने पत्र गुरुङले तयार नगरेपछि दुवै पक्ष रुष्ट भएको र उनलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अदालतको आदेश पालना गर्ने बताए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई स्वीकार्न भने जनप्रतिनिधिहरु तयार देखिएका छैनन् ।