अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता–नवीकरणमा शुल्क अनिवार्य

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको ‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ मार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सूचना विभागको प्रत्यक्ष नियमन तथा निगरानीमा ल्याएको छ । नयाँ नियमावली कार्यान्वयनसँगै अनलाइन मिडियाको दर्ता तथा नवीकरण अनिवार्य रूपमा विभागमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले ५ हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित सूचना तथा प्रसारण विभाग अन्तर्गतका स्थानीय अधिकारीसमक्ष आवेदन दिनुपर्नेछ । दर्ता भइसकेपछि जारी हुने प्रमाणपत्रको वैधता एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र हुने छ ।

प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अघि २ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्नेछ। तर, नवीकरणमा ढिलाइ भए चरणगत रूपमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो महिनामा १० प्रतिशतदेखि सातौँ महिनापछि २०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगर्ने सञ्चारमाध्यमको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने बताइएको छ ।

यद्यपि, नियमावली लागू हुनुभन्दा पहिले नै दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई भने राहतस्वरूप २०८२ पुस मसान्तभित्र नवीकरण गरेमा दस्तुरमा पूर्ण छुट दिइने व्यवस्था राखिएको छ ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थालाई डिजिटल माध्यमको दर्ता प्रणालीलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेकाले, अनलाइन सञ्चारकर्मीहरूले भने यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अतिरिक्त दबाब सिर्जना हुन सक्ने तर्क गरेका छन् ।