सिंचाइ मात्र होइन, पिउने पानीको समेत हाहाकार – मधेश प्रदेश तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका किसान र सर्वसाधारण अहिले चरम जलसंकटको सामना गरिरहेका छन् । लगातारको अनावृष्टिका कारण न खेत सिँचाइ गर्न सकिने अवस्था छ, न त पिउने पानीको जोहो गर्न सजिलो । यस्तो परिस्थितिमा संघीय सरकारले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मधेश प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

सरकारले विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयले राहत तथा उद्धारका कामलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका सबै ८ जिल्लामा अत्यधिक सुख्खा अवस्था छ । भूमिगत जलस्तर घट्दो क्रममा रहेकाले सामान्य घरेलु उपयोगका लागि समेत पानीको अभाव छ । यस्ता क्षेत्रमा न त ट्युवेल चल्ने स्थिति छ, न त कुवाबाट सहज रूपमा पानी झिक्न सकिने अवस्था ।

यसअघि नै मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर संघीय सरकारको यो निर्णयपछि अहिलेको जलसंकटलाई राष्ट्रिय तहमा औपचारिक मान्यता मिलेको छ ।

स्थानीय किसान, स्वास्थ्य संस्थान र बासिन्दाले अब यथाशीघ्र पानी, कृषि सहायता र राहत कार्यक्रम कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्था जलवायु परिवर्तन र दीर्घकालीन पानी व्यवस्थापनमा गरिएको लापरवाहीको परिणाम हो ।

अब संघीय र प्रदेश दुवै सरकारले दीर्घकालीन समाधानका उपाय र तत्कालीन राहतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग चुलिएको छ ।