Memo Khabar 
राजविराज, २५ भाद्र । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले कानुनी व्यवसाय र बार लाई मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने वास्तविक न्याय नपाएका निमुखालाई न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउनका लागी निशुल्क कानुनी सहायता तथा प्रो वोनो प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने निशुल्क कानूनी सहायता क्षेत्रको बिस्तार र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्न चुनौती रहेकोले स्थानीय तह, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, मानवअधिकारकर्मीको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू समेत सहकार्य र समन्वयमा निशुल्क कानुनी सहायता प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष घिमिरेले कानुनी व्यवसाय, जिल्ला बार, उच्च बार ले दिने निशुल्क कानुनी सेवा लिपिबद्ध नभएको कारण अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको माथिका तहहरूलाई सुधार गरी मर्यादित कानुनी व्यवसाय भएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा मधेश प्रदेश संयोजक सुधीर कर्णले वास्तविक न्यायका उपभोक्ताले न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउन निशुल्क कानुनी सहायता तथा प्रो वोनो उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शुक्रवार राजबिराजमा नेपाल बार एसोसिएसनको आयोजना तथा युएनडिपीको सहयोग तथा नेपाल सरकारको समन्वयमा आयोजित कानुनी सहायता तथा कानुनी सहायता प्रणाली सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताएको हो ।
अध्यक्ष कर्णले गरिव, बिपन्न, आर्थिकरूपमा कमजोर, निमुखालाई न्यायका लाई अदालत सम्म कसरी ल्याउने तर्फ निशुल्क कानुनी सहायताका लागि कानुनी व्यवसाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल बार एशोसिएसनले विभिन्न जिल्लामा निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकोले स्वेच्छिक निशुल्क कानुनी सेवा ९ प्रो वोनो० समेतलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र संस्थागत गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनाल, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता भरत राउत, युनिडिपी अन्तर्गत संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना का लिगल एड आउट रिच अफिसर उर्मिला रोका, उच्च बार इकाई राजबिराज का अध्यक्ष भरत यादव, जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेल लगायतले निशुल्क कानुनी सहायता प्रणाली सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत बार इकाई सचिव मोहमद समिम ले धन्यवाद ज्ञापन गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन उच्च बार इकाई राजबिराज का सहसचिव अधिवक्ता दानो चौधरीले गरेका थिए । दुई दिन सम्म सञ्चालन हुने अभिभुखिकरण कार्यक्रममा मधेश प्रदेश का ८ वटै जिल्लाका अधिवक्ता तथा बार एशोसिएसनका तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त अभिभुखिकरण कार्यक्रमको सहजिकरण नेपाल बार का महासचिव अन्जिता खनाल, मधेश प्रदेश संयोजक सुधिर कर्ण, युएनडिपी कार्यक्रम संयोजक उर्मिला रोकाले गरेका थिए ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |