राजबिराजको करदाता सेवा कार्यालय हटाउन नदिन जिप्रकामा दबाब

राजविराज । सरकारले देशभरका ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय सार्ने तयारीकाे विरोधमा कर सेवा उपभोक्ताहरूले धर्ना दिइरहेका छन् ।

आइतवार उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) सप्तरीमा कर सेवा सरुवाविरुद्ध धर्ना जारी राखिएको हो ।

गत कात्तिक २२ गतेदेखि संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई पठाइने जिम्मा संघलाई दिइएको थियो । राजविराजको गजेन्द्र चौकमा गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा संकलित पाँच हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरीका महासचिव अमृत संचेतीले जानकारी दिए ।

धर्नामा सहभागी उद्योगी–व्यापारीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर जिप्रकामा पुगेर हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

कर कार्यालय सार्ने निर्णयविरुद्ध उद्योग वाणिज्य संघले निरन्तर विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसअघि हस्ताक्षर संकलन र धर्नाका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको संघले शनिबार कारोबारसमेत कालोपट्टी बाँधेर गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लालु प्रसाद अग्रवालले बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार जिल्लामा ७० हजारभन्दा बढी करदाता रहेका कारण करदाता सेवा कार्यालय हटाउने होइन, बरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय नै स्थापना हुनुपर्ने माग यथावत् रहनेछ ।